एमआईआईयूएस

योजना का नाम :

संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना (एमआईआईयूएस)

शुरु होने की तारीख:

एमआईआईयूएस को 2013 में अधिूसचित किया गया था जबकि आईआईयूएस की मूल योजना 2003 में शुरु की गई थी।

लगभग 200 शब्‍दों में संक्षिप्‍त विवरण:

वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना वाले चुनिंदा कार्यात्मक क्लस्टर/अवस्थानों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके घरेलू उद्योगों की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में औद्योगिक अवसरंचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) की शुरूआत की गयी थी। कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर फरवरी, 2009 में इस योजना को पुन: तैयार किया गया था। जुलाई, 2013 में आईआईयूएस के संशोधित संस्करण अर्थात ‘संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस)’ को अधिसूचित किया गया था। एमआईआईयूएस के तहत, मौजूदा औद्योगिक पार्कों/संपदाओं/क्षेत्रों में अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ भी शुरू की गयी हैं। राज्य सरकार की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) द्वारा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। एमआईआईयूएस के तहत 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का कम से कम 25 प्रतिशत योगदान हो और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों के मामले में केंद्रीय अनुदान और एसआईए का न्‍यूनतम योगदान क्रमश: 80 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक होता है। इस योजना में दो स्तरीय अनुमोदन तंत्र को बनाए रखा गया।

वर्तमान में, केवल कार्यान्‍वयनाधीन परियेाजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता दी जा रही है तथा इस योजना के तहत किसी नई परियोजना को स्‍वीकार नहीं किया जा रहा है।

विस्‍तृत विवरण जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:-

• योजना का उद्देश्‍य:

  संशोधित आईआईयूएस का मुख्‍य उद्देश्‍य औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्‍नयन को प्रेरित करने एवं बढ़ावा देने के लिए गुणवत्‍तापूर्ण अवसंरचना उपलब्‍ध कराकर उद्योग जगत की प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता को बढ़ाना है।

• पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट उपलब्‍धता/ उपयोग :

  *प्रत्‍येक योजना/ कार्यक्रम के लिए बजट की उपलब्‍धता का प्रारूप

(करोड़ रुपए में)

• कार्यान्‍वयन एजेंसी:

  राज्‍य सरकार की राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसी (एसआईए) जैसे एसआईडीसी (लघु उद्योग विकास निगम)।
  5. 30.06.2016 तक किए गए संशोधनों के अनुसार योजना संबंधी दिशानिर्देश (ढूंढे जाने योग्‍य पीडीजी/डीओसी में):
  योजना संबंधी दिशानिर्देश संलग्‍न हैं और डीआईपीपी की वेबसाइट http://dipp.nic.in/English/Schemes/IIUS/IIUS_modified_01August2013.pdf से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
  6. स्‍वत: स्‍पष्‍ट तरीके से फाइल के नाम सहित विषयवस्‍तु को दर्शाने वाले परिपत्र/ अधिसूचनाएं/ आदेश:
  योजना को 18.07.2013 को अधिसूचित किया गया था जिसका फाइल नं. 10/1/2012-डीबीए-I (भाग)- संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना है।